तंबाकू उत्पादों पर कंपनसेशन सेस से 49,740 करोड़ इकट्ठे हो सकते हैं - अपील
चिकित्सकों, अर्थशास्त्रियों, जन स्वास्थ्य ऐक्टिविस्ट्स ने जीएसटी कौंसिल से की अपील
रायपुर - चिकित्सकों और अर्थशास्त्रियों के साथ जनस्वास्थ्य समूह जीएसटी कौंसिल से अपील कर रहे हैं कि सभी तंबाकू उत्पादों पर कंपनसेशन सेस (क्षतिपूर्ति उपकर) बढ़ा दिया जाए तो 49,740 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स राजस्व हासिल हो सकता है। यह अतिरिक्त राजस्व महामारी के दौरान भिन्न राज्यों की क्षतिपूर्ति की बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है और केंद्र द्वारा देय बकायों के भुगतान के काम आ सकता है। सब मिलकर जीएसटी कौंसिल से अपील कर रहे हैं कि जीएसटी कौंसिल की अगली बैठक में एक असाधारण उपाय की तरह बीड़ी पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाए तथा सिगरेट और तंबाकू के दूसरे उत्पादों जैसे खैनी और पान मसाला पर लगनेवाले क्षतिपूर्ति सेस को भी बढ़ाया जाए।
कोविड-19 भारत में अब तक महसूस किए गए सबसे बड़े आर्थिक झटकों में एक लगता है। जीएसटी से प्राप्त होनेवाला केंद्र और राज्य सरकार का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इसका नतीजा यह है कि केंद्र सरकार भिन्न राज्यों को क्षतिपूर्ति उपकर का बकाया राज्यों को नहीं बांट सकी है जैसा जीएसटी के तहत गारंटी है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए भिन्न वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की है ताकि महामारी के नकारात्मक आर्थिक झटकों से परेशान लोगों की क्षतिपूर्ति की जा सके। बीड़ी और दूसरे तंबाकू उत्पादों पर (क्षतिपूर्ति उपकर) लगाने और सिगरेट तथा तंबाकू के दूसरे उत्पादों पर लगने वाले मौजूदा क्षतिपूर्ति उपकर को बढ़ाना बहुत प्रभावी नीतिगत उपाय हो सकता है।
इससे केंद्र सरकार द्वारा कमपनसेशन सेस राजस्व बढ़ाने की तात्कालिक आवश्यकता को तुंरत पूरा किया जा सकेगा। समूह का सुझाव है कि राज्य सरकारों को उनके संबंधित जीएसटी राजस्व में कमी के बदले धन देने के मामले में इस तरह के उपाय बाजार से कर्ज लेने के मुकाबले ज्यादा आकर्षक समाधान हो सकते हैं। इनके तंबाकू से संबधित मौजूदा टैक्स प्रणाली में एकीकृत होने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा, यह राजस्व के साथ-साथ जन स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद रहेगा। इससे तंबाकू का उपयोग कम होगा और उससे होनेवाली बीमारियां कम होंगी और यह सब कोविड के खतरनाक होने का कारण है।
अर्थशास्त्री और स्वास्थ्य नीति विश्लेषक डॉ. रिजोजॉन के मुताबिक, कोविड-19 के आर्थिक झटकों से उबरने के लिए देश को बेजोड़ वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। जब खपत बढ़ाने की आवश्यकता है तब आम जनता पर अतिरिक्त कर लगाना भले ही व्यवहार्य नीतिगत विकल्प नहीं हो, तंबाकू उत्पादों पर क्षतिपूर्ति उपकर सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे तंबाकू की खपत कम होगी और सरकार के लिए अच्छा-खासा राजस्व आएगा। हर बीड़ी पर एक रुपए का क्षतिपूर्ति उपकर और सिगरेट तथा खैनी पान मसाला पर भी ऐसे ही अच्छे-खासे उपकर से उम्मीद की जाती है कि 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर राजस्व पैदा होगा।’’
बीड़ी समेत तंबाकू के सभी उत्पादों पर कम पनसेशन सेस बढ़ाना सरकार के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे कोविड 19 स्टिमुलस के लिए आवश्यक अतिरिक्त कर राजस्व मुहैया होगा। इससे देश के लोगों को राहत मुहैया कराई जा सकेगी जबकि लाखों तंबाकू उपयोगकर्ताओं को इसे छोडऩे के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। यही नहीं, इससे युवा भी तंबाकू का उपयोग शुरू करने से रुकेंगे।
मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर के चेयरमैन डॉ. हरित चतुर्वेदी के अनुसार - बीड़ी के नुकसानदेह होने से संबंधित पर्याप्त सबूत हैं और यह गरीबों के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। इन्हें गरीबों के लिए इतना महंगा कर दिया जाना चाहिए कि वे इनका सेवन कर ही नहीं सकें। इससे वे जीवनभर के संकट और पीड़ा से बच सकेंगे।
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In English
Compensation Cess on tobacco products can generate 49,740 crores - Doctors,
Economists, Public Health Groups tell GST council
Economists, Public Health Groups tell GST council
August 24, 2020: Public health groups along with doctors andeconomists are urging the GST
Council to increase compensation cess on all tobacco products that can provide additional tax
revenue of Rs. 49,740 crores. This increased revenue could significantly contribute to the
increased need for compensation by different states during the pandemic and to disburse the
dues already owed by the Centre. As an extra-ordinary measure, they all are appealing to the
GST Council to apply the compensation cess on bidis and also increase the existing
compensation cess applied on cigarettes and smokeless tobacco products during the
upcoming meeting of the GST council.
COVID-19 appears to be one of the biggest economic shockers India may have ever
experienced. The GST revenue receipts of both central and states governments have been
severely affected due to the COVID-19 pandemic and, as a result, the central government has
not been able to distribute the compensation cess dues to different state governments as
guaranteed under the GST.
In addition, the Government of India has announced various fiscal and economic stimulus
measures to boost the economy and compensate people affected from the negative economic
shock from the pandemic Applying compensation cess on bidis and raising the existing
compensation cess on cigarettes and smokeless tobacco products can be a very effective
policy measures to address the immediate need to raise the compensation cess revenue by the
central government. Such measures might be a more attractive solution than borrowing to
compensate state governments for their respective GST revenue shortfalls during the
pandemic time. They are also easy to integrate into the existing tobacco tax system. In
addition, it will be a win-win for revenue and public health by reducing tobacco use and
related diseases as well as COVID related comorbidities.
According to Dr Rijo John, Economist & Health Policy Analyst – “Unprecedented
financial resources will be needed for the country to recover from the economic shock
COVID-19 has created. Even though imposing additional taxes on the general public might
not be a viable policy option when consumption needs to be boosted, compensation cess on
tobacco, could be a win-win as it will discourage tobacco consumption while bringing in
substantial revenue for the government. A Rs. 1 compensation cess per stick of bidis and
significant cess increases on cigarettes and smokeless tobacco products are expected to
generate additional tax revenue to the tune of Rs. 50,000 crores.’’
